बरेली: गुरुवार को जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय समिति, जिला पर्यावरण समिति, जिला वृक्षारोपण समिति एवं जिला गंगा समिति की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में पर्यावरण संरक्षण, नदी स्वच्छता, वृक्षारोपण, वन भूमि, आर्द्रभूमि और कचरा निस्तारण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
वन भूमि और राजस्व अभिलेखों की समीक्षा
बैठक में फरीदपुर तहसील के ग्राम खल्लपुर कपूरपुर की लगभग 77 हेक्टेयर वन भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज न होने का मामला सामने आया। इस पर उपजिलाधिकारी फरीदपुर को संबंधित अधिकारियों के साथ मौके का निरीक्षण कर 7 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए।
आर्द्रभूमि को रामसर साइट घोषित कराने पर जोर
आंवला तहसील की लीलौर झील और फरीदपुर तहसील की ककरा खुर्द आर्द्रभूमि को अधिसूचित कर रामसर साइट घोषित कराने हेतु आवश्यक सूचनाएं व जीआईएस मानचित्र तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
नदियों में सीवेज प्रवाह रोकने के निर्देश
डीएम ने किला नदी और नकटिया नदी किनारे बने भवनों से सीधे सीवेज प्रवाह पर सख्ती दिखाते हुए नोटिस के बाद बनाए गए सोकपिट की जांच कराने के निर्देश दिए। साथ ही परसाखेड़ा और सीबीगंज औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक अपशिष्ट छोड़ने वाली इकाइयों का निरीक्षण नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कराने को कहा।
नालों का चिन्हीकरण और उपचारित जल व्यवस्था
सभी नगर निकायों को अपने क्षेत्र के नालों का चिन्हीकरण कर यह स्पष्ट करने को कहा गया कि कितने नाले टैप्ड हैं और कितने अनटैप्ड। बिना उपचारित पानी सीधे नदियों में न जाए, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
लीगेसी वेस्ट और ठोस कचरे के निस्तारण पर जोर
नगर निकायों को अपने क्षेत्रों में लीगेसी वेस्ट और ठोस अपशिष्ट का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा गया।
रामगंगा फ्लड प्लेन क्षेत्र में निर्माण पर रोक
अधिशासी अभियंता बाढ़ खंड को रामगंगा नदी के फ्लड प्लेन क्षेत्र में निर्माण कार्य रोकने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार और नियमित निरीक्षण कराने के निर्देश दिए गए।
स्कूलों में चलेंगे जागरूकता अभियान
नगर निगम और नगर निकायों को स्कूलों में नदी संरक्षण, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराने के निर्देश दिए गए।
वृक्षारोपण कार्ययोजना 7 दिन में मांगी
जिन विभागों ने वर्ष 2026 के वृक्षारोपण लक्ष्यों के अनुरूप कार्ययोजना नहीं दी है, उन्हें 7 दिन के भीतर योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। बैठक में वन विभाग, नगर निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, मत्स्य विभाग सहित कई विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
